एडिटर/संपादक/तनीश गुप्ता,खण्डवा
*नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की बैठक में नगरीय निकायों के वित्तीय विकास पर चर्चा*
भोपाल, बुधवार। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को भोपाल में आयोजित हुई। इस बैठक में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया सहित सभी सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में प्रदेश के नगरीय निकायों के विकास एवं वित्तीय सुदृढ़ीकरण को लेकर व्यापक चर्चा हुई।
*वित्तीय कार्ययोजना एवं बजट आवंटन पर चर्चा*
बैठक में प्रदेश के नगरीय निकायों की वित्तीय योजनाओं, बजट आवंटन, और कर संग्रहण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर मंथन किया गया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सभी महापौरों की ओर से समय पर बजट आवंटन, निकायों को उनके प्रदर्शन के आधार पर बजट देने, और कर वसूली को और अधिक प्रभावी बनाने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा। उन्होंने बताया कि कर वसूली में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो निकायों की आर्थिक सुदृढ़ता को दर्शाता है।
*‘सशक्त नगर, समृद्ध भारत’ विजन को साकार करने पर मंथन*
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ‘सशक्त नगर, समृद्ध भारत’ विजन को साकार करने के लिए बैठक में विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा की गई। इसमें नगरीय निकायों के आधारभूत संरचना विकास, यातायात व्यवस्था, स्वच्छता प्रबंधन, और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को गति देने पर विशेष बल दिया गया। इंदौर सहित अन्य प्रमुख शहरों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और नए विकास मॉडल पर भी विचार-विमर्श हुआ।
*महापौरों की विशेष मांगें: बजट आवंटन में लचीलापन आवश्यक*
बैठक में उपस्थित विभिन्न नगर निगमों के महापौरों ने निकायों के समग्र विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से रखा। कई महापौरों ने यह मांग की कि बजट आवंटन में योजना के तहत खर्च करने की बाध्यता को समाप्त किया जाए, ताकि निकायों को अधिक लचीलापन मिले और वे अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार विकास कार्य कर सकें।
*महापौर अमृता अमर यादव का विशेष आग्रह*
खंडवा नगर निगम की महापौर श्रीमती अमृता अमर यादव ने बैठक में बजट आवंटन की बाध्यता में छूट देने की जरूरत पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बजट को निर्धारित योजनाओं के अनुरूप खर्च करने की अनिवार्यता से कई जरूरी विकास कार्य बाधित हो जाते हैं। यदि निकायों को अपने विवेक से बजट उपयोग करने की छूट मिले, तो वे शहर की जरूरतों के अनुसार संसाधनों का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकेंगे। उन्होंने सरकार से यह भी आग्रह किया कि छोटे और मध्यम नगर निगमों को भी उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाए, ताकि वे अपने शहर के आधारभूत ढांचे को बेहतर बना सकें।
*बैठक में महत्वपूर्ण अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि रहे उपस्थित*
इस बैठक में प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन श्री संजय कुमार शुक्ल, नगरीय प्रशासन आयुक्त श्री सी. बी. चक्रवर्ती सहित प्रदेशभर के नगर निगमों के महापौर, अधिकारी एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में लिए गए निर्णयों को शीघ्र लागू करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि प्रदेश के नगरों का विकास और तेज़ी से हो सके।
